प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का निर्णय ऐतिहासिक

कवर्धा-
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए,जिनसे सीधे तौर पर आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक को राहत मिलेगी। इस जनहितैषी निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश की जनता और व्यापारियों के हित में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समर्पण भाव से कार्य कर रहें हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का निर्णय ऐतिहासिक एवं व्यापारियों और आम जनता को राहत तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबध्दता का प्रतीक है।
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बैठक में यह तय हुआ कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब रहेंगे 5% और 18%. यानी 12% और 28% स्लैब खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे और जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की घोषणा की थी, जिसे पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में जनहित,व्यापारियों एवं देश की आर्थिक विकास हेतु यह महत्वपूर्ण निर्णय माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में लिया गया। इसके पूर्व भी प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये तक कि आय को टैक्स फ्री करके बड़ी राहत देने के बाद यह जनहितैषी निर्णय आम आदमी को राहत देने वाला है।
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भावना बोहरा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। यह प्रधानमंत्री द्वारा हर भारतीय के लिए दीपावली के पूर्व विशेष उपहार है जिससे पूरा देश हर्षित है और इसका स्वागत कर रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ का कुल जीएसटी और वैट राजस्व 23,448 करोड़ तक पहुंचा और जीएसटी कलेक्शन में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, जो प्रदेश में सुशासन सरकार के विकास और विश्वास का प्रमाण है।
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भावना बोहरा ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह आम आदमी की रोजमर्रा जरूरतों में उपयोगी वस्तुओं में राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर और अन्य घरेलू सामान 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे। भारतीय ब्रेड को जीएसटी से छूट दी गई है और अब उन पर पहले की 5% की दर से कोई कर नहीं लगेगा। नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, मक्खन, घी,कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर भी कम दर से कर लगेगा। 350 सीसी तक की छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा वहीं सभी ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 18 फीसदी टैक्स। सीमेंट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है जिससे अपना घर बनाने में लागत कम होगी। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से शून्य और 3 दवाओं पर 5% से शून्य कर दिया है। ये बदलाव गरीब परिवारों के लिए दवा की पहुंच आसान बनाएंगे। व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा सेवाओं पर से जीएसटी खत्म करने का फैसला किया गया है। यह गरीब-हितैषी और विकासोन्मुखी निर्णय है।
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